जनप्रतिनिधिहरुले शासक नभई सवेकको भुमिकामा आफुलाई स्थापित गर्न आवश्यक छ ः मन्त्री विश्वकर्मा

पोखरा, १५ जेठ ।

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रि डोबटे विश्वकर्माले जनप्रतिनिधिहरुले शासक नभई सवेकको भुमिकामा आफुलाई स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र सामाजिक विकास कार्यलय कास्कीको संयुक्त आयोजनामा गणतन्त्रको संस्थागत विकास, कार्यन्वयको अवस्था,चुनौती र सरोकारवालको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै उहाँले जनप्रतिनिधिहरुलाई सचेत गराउन नागरिकहरुको खवरदारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिकहरुले स्वतन्त्र रुपमा राजनीतिक अधिकारको अनुभूत गर्न पाएको बताउनुभएको छ । युवापंक्तिमा बढ्दो वितृष्णालाई चिर्न दलहरुले युवाका भावनालाई समेट्ने गरि योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको भनाई राख्नुभयो । केन्द्रको अभ्यासलाई अध्ययन गर्नका लागी प्रदेश सरकारले पूर्व पधादिकारीको सेवा सुविधाबारे छलफल गर्न समिति मात्रै गठन गरेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अधिकृत मोहन काफ्ले शासन संचालन गर्ने पात्र सहि हुन सकेमा मुलुकले सहि दिशा लिन सक्ने बताउनुभयो । गणतन्त्र स्थापना लामो समयसम्म पनि नागरिकहरुले त्यसको अनुभूत गर्न नसकेका उहाँको भनाई थियो । शान्तीको लागी नागरिक समाजको सन्जाल कास्की अध्यक्ष विना सिलवालले पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिने गरि गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको विधयेक गणतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरित रहेको भनाई राख्नुभयो ।

उहाँले संविधानमा रहेको समावेशिताको मर्म विपरित स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरुले उम्मेदवार छनौट गरिएको भन्दै दलहरु सच्चिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । चर्को मूल्यवृद्धिका कारण साधारण नागरिकहरु मारमा रहेको उल्लेख गर्दै जनताको घरसम्म गणतन्त्र अझै आउन नसकेको उहाँको भनाई थियो । गैरसरकारी संस्था महासंघ केन्द्रिय सदस्य विजय प्रधान न्याय कसले पाउने भन्ने विषय उठाउन आवश्यक रहेको छ । स्थानीय तहदेखी केन्द्र सरकारसम्म न्यायिक प्रक्रिया प्राथमिकता नपरेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिन विधेयक खारेजको आवश्यकता रहको उल्लेख गर्नुभयो ।

शान्तिका लागी नागरिक समाजको सञ्जालका पूर्व अध्यक्ष विष्णु वरालले गणतन्त्रको मर्म र भावनलाई राजनीतिक दलहरुले आत्मसाथ गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले पाँच वर्ष कै अवधिमा प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने माग गरिनुले संघियताको संस्थागत विकास हुन नसक्ने भनाई राख्नुभयो । राजनीतिक दलका नेतृत्वको नियत सहि नभएका कारण राज्यका स्रोत साधनलाई सहि सदुपयोग हुन नसकिरहेको उहाँको भनाई थियो ।
डिडा नेपालका गिरधारी सुवेदी राजनीतिक दललाई गणतन्त्रको मर्मलाई बुझाउन नागरिक समाजले दवाब दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा विधि र पद्धतीको स्थापीत हुने नागरिकहरुको विश्वास गुम्दै गएको बताउनुभयो । संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित बन्नुले गणतन्त्रात्मक शासन व्यबस्थामा प्रति नागरिकहरुको वितृष्णा बढेको उहाँको भनाई थियो । संद्यियता स्थापनाको पाँच वर्षमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले पनि गणतन्त्रमा चुनौति थपिएको उहाँले बताउनुभयो ।

पहुँच विहिनहरुको न्याय पाउने अवस्था अझैपनि नरहेको भन्दै पहुँच र पैसाको भरमा न्यायिक प्रक्रिया अगाडी बढ्नुले सामान्य नागरिकहरुले गणतन्त्रको अनुभूत गर्न नसकिरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको औचित्यमाथी नागरिक तहबाट प्रश्न उठिरहेका वेला पूर्वपदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिने गरि गण्डकी प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउन खोज्नुले संघियता प्रति नागरिकहरुमा वितृष्णा पैदा गराएको उहाँको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले गणतन्त्रको अभ्यास र नेपाल विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गणतन्त्रलाई स्थागत गराउन राजनीतिक दल र नागरिक सबैको भुमिका महत्वपूर्ण रहने भनाई राख्नुभयो ।