आज गणतन्त्र दिवस

पोखरा, १५ जेठ ।

आज गणतन्त्र दिवस । देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । गणतन्त्र घोषणा भएको १४ वर्ष पूरा भइ १५ वर्ष लागेको छ । जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाबाट २०६५ साल जेठ १५ गते निरङ्कुश राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको घोषणा भएको थियो। २०६३ साल वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्रबमोजिम २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना गर्नुभयो ।

गणतन्त्र स्थापनाका लागि यही आन्दोलन जगका रूपमा स्थापित भयो। संसद् विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण चुनाव हुन सकेन। चुनाव नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृङ्खला चल्यो ।राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गर्नुभयो । २०६१ साल माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा (माओवादी) का बीच १२ बुँदे समझदारी भयो । पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि दुवै शक्तिबीच समझदारी भएको थियो ।

२०६२ साल मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो । २०६२ साल फागुनदेखि सुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो । नयाँ वर्षसँगै लाखौँ नागरिक सडकमा आए । त्यसपछि ज्ञानेन्द्र शाह दलहरूको मार्गचित्रमा सहमत हुनुभयो । आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा उहाँले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गर्नुभयो । यसैले वैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ । यो दिनलाई नै गणतन्त्रको जगको रूपमा लिइन्छ ।

२०६३ साल जेठ ४ गतेको संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गर्याे। बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर संविधान सभा चुनाव गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । २०६४ साल चैत २८ गते पहिलो संविधान सभा चुनाव भयो । संविधान सभाको २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २ सय ४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्यो ।

२०७० साल मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्यो । संविधानबमोजिम तीनै तहको चुनाव भइ संविधान कार्यान्वयन भयो । जसअनुसार सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन्।