नेपालको आर्थिक अवस्था धरासयी

समीर केसीको भनाई
पोखरा, ०१ वैशाख ।

कोरोना माहामारीको घट्दो क्रमसंगै बाणिज्य बजारले फेरी स्थायीत्व र ठोस गति लिएर अगाडि बड्छ, मौद्रिक तरलतामा सुदार आउछ, सेयर बजार, बैंक तथा बित्तिय कारोवारले एउटा निश्चित गति लिन्छ, साना मझौला तथा ठुला लगानी चुस्त दुरुस्त ढंगले अगाडी बड्छ, मुद्रा स्फिति दर नियन्त्रणमा आउछ भन्ने सबैलाई आशा थियो । तर बिडम्बना अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बिचको द्वन्दले चालु आर्थिक वर्ष पुरै घाटामा गयो । एकले अर्कालाई असहयोग गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धरापमा प¥यो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८ ÷७९ को अब मात्र ३ महिना बाँकी हुदा पुजीगत खर्च जम्मा २५% मात्र भयो भने बाँकी ३ महिनामा ७५% कसरी खर्च होला ? यसरि सरकारी ढुकुटीमा बजेट फ्रिज भएपछी मौद्रिक तरलताको चरम अभाब हुनु स्वभाविक नै हो । उता राष्ट्र बैंकले कर्जा पुजी निक्षेप अनुपात खारेज गरी कर्जा निक्षेप अनुपात ९०% बनाएपछि बैंक तथा वित्तीया सस्था र तिनका लगानीकर्ताहरु चिडीए । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको गत फागुनमा ब्याजदर बढाउन बैंक तथा बित्तिय सस्थालाई निर्देशन दियो ।

देशको आर्थिक परिसूचकहरुलाई हेर्ने हो भने सबै ओरालो गतिमा छ, मुद्रा स्फिति दर बढेर दोब्बर भन्दापनि बढी भयो, कर्जा वृद्धीदर मात्र छ निक्षेपको वृद्धि छैन, ब्यापार घाटा करिब ४०% ले बढ्यो । युवा विदेशिने क्रम जति बढेपनि रेमिट्यान्स ६% को हाराहारीमा झर्यो, मौद्रिक तरलताको अभाबले कर्जा पाउन मुस्किल छ, त्योमाथि ब्याजदर बढ्यो, दैनिक २०÷२२ अर्बको कारोबार हुने पुजी बजार घटेर २÷३ अर्बमा सिमित भयो । कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्रले फड्को मार्ला भनेको झन् प्रतिगामी दिसामा गयो । यसरी अर्थ परिसुचकहरु सबै बिग्रिदै गएपछाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असन्तुष्ट भएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मन्त्री पदबाट हटाउने मुडमा पुगेर कांग्रेस पार्टी भित्र एक चरणको छलफल समेत चल्यो । गठबन्धन जोगाउन र चुनाबी तालमेलको मेसो मिलाउन होला प्रचण्ड पनि साइलेण्ट देखिए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउदा होश या बैंक तथा बित्तिय सस्थालाई नियमन गर्दा होश एकाएक लगानीकर्ताको बिपक्षमा गएजस्तो देखियो, लगानीकर्ताहरुनै चिडिएपछि देशको अर्थतन्त्र के ले धान्छु भन्ने लागेको होला ?

एकाएक चालु आर्थिक वर्षको गत फागुनमा बैंकहरुलाई किन ब्याज बढाउन निर्देशन दिएको होला ? डा युबराज खतिवडाको पालामा कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रनै तहसनहस पारेको बेला नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेको जस्तो गिरेको थिएन । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षमताको कदर हुन्थ्यो । अहिले जनार्दन शर्माको पालामा यति धेरै अर्थतन्त्र धरासायी हुनु इगोको लडाइ जस्तो देखिन्छ । गभर्नर र अर्थमन्त्री बिचको केमेष्ट्रि मिल्नु र नमिल्नुले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा यति ठुलो प्रभाब पार्दोरहेछ भन्ने कुरा स्पस्ट देखिएको छ । देशको अर्थतन्त्र धरासायी भएको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निलम्बन गरे । अब देशको अर्थतन्त्र कसरी स्थिरताको दिशामा जाने होला । अर्थमन्त्री शर्मा गभर्नर अधिकारीलाई सबै दोष थुपार्दै गोपनियता भंग गरेको आरोप लगाउदै आक्रोश पोख्छन् ।

साथै उनले निलम्बन गर्न पर्नुको मुख्य कारण पनि यहि बताउछन । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुखलाइ निलम्बनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक एन २०५८ दफा २२ को “संचालक पदमुक्त हुने अवस्था“ अन्तर्गत उपदफा ५ को क देखि छ सम्म प्राबधानहरु स्पष्ट लेखिएको छ । यसरी हेर्दा अर्थामन्त्रीको यो कदम नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बिपरित देखिन्छ । अर्थमन्त्री शर्मा ठुला लगानीकर्ता र बैंक तथा बित्तिय सस्थाका सीइओहरुको दवाबमा परेको र सोही अनुकुल नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन खोज्दा गभर्नरले असहयोग गरेको आरोप लगाउछन।
यता लगानीकर्ता मौद्रिक नीति आफ्नो अनुकुल नभएकोमा गभर्नर प्रति असन्तुस्ट भएर अर्थ मन्त्रीलाई दवाब दिदा तरलताको अभाब हुनु र ब्याज बड्नु स्वभाविक देखिदैन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको (१०१ पढ्ने ) भन्ने कुराले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु पनि मारमा परेको देखिन्छन । फेरी यसो भन्दैमा देशको समग्र अर्थतन्त्र केहि मुठीभर ठुला लगानीकर्ताको कारोवारमा निहित गराउने कुरा पनि भएन । यसलाई बैज्ञानिक ढङ्गले ब्यबस्थापन गर्न नसक्नुको प्रश्न चिन्ह गभर्नर अधिकारी माथी खडा हुन्छ . यता लगानीकर्ता मौद्रिक नीति आफ्नो अनुकुल नभएकोमा गभर्नर प्रति असन्तुस्ट भएर अर्थ मन्त्रीलाई दवाब दिदा तरलताको अभाब हुनु र ब्याज बढ्नु स्वभाविक देखिदैन् ।

त्यसमाथि देशको आयातमा भएको उच्च बृद्धि र बिदेशी मुद्रा प्रवाहका स्रोतहरुको सिमितताले गर्दा बाह्य क्षेत्रमा दवाब पर्न गइ बैकिङ्ग लगानी घट्न पुग्दा ब्याजदर बढेको जस्ता कारणहरु देखाई गभर्नर अधिकारी कम उत्तरदायी र कम जवाफदेही भएको देखिन्छ । मुलुकमा कोभिडको प्रभाब कम हुदा पनि, कर्जा बिस्तार हुदा पनि, चालु खाता तथा सोधनान्तर स्थिति चालु आर्थिक बर्षको सुरुवात देखिनै किन निरन्तर घाटामा रहयो ? आयात किन बढ्यो र पर्यटन जन्य आम्दानीमा किन कमि भयो ? प्राबिधिक रुपले जवाफदेही व्यक्ति गभर्नर अधिकारिनै हुन, तर उनीसंग यसको कुनै जवाफ छैन । यसरि हेर्दा मौद्रिक तरलताको चरम अभाब र मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुदै जानुमा अर्थमन्त्री, गभर्नर, बैंक तथा बित्तिय संस्था र शेयर बजारका ठुला लगानीकर्ताहरु सबै दोषी देखिन्छन ।

उता प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेलाइ भने यो गभर्नर प्रकरण चुनाबको मुखमा आएर लट्री लागेको जस्तो देखियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस प्रकरणलाई चुनाबी नतिजा आफ्नो पोल्टामा पार्ने अस्त्रको रुपमा लिएको जस्तो देखिन्छ । तर यस प्रकरणको समिक्षामा चयन गरिएका उनका शब्द र उनको प्रस्तुतिलाई जनताले कसरि मुल्यांकन गर्लान ? यस विषयमा ब्याङ्गकर्स एशोसियसन गण्डकीका अध्यक्ष सिभिर बैङ्क गण्डकीका प्रदेश प्रमुख समीर केसीसँग थप प्रष्ट हुन कुराकानी गर्दा सोचे जस्तो, बजारमा हल्ला चलेजस्तो र समाचारमा आए जस्तो भयावह अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ । किनभने परिसुचकहरु तलमाथी भएका छन्, नेपाल जस्तो देश इम्पोर्ट बेच्ने देश हो । नेपालमा उत्पादनहरु चाहे जस्तो सोचे जस्तो बजारलाई परिपक्व र पर्याप्त हुने खालको हुदैन् । केसीले भन्नुभयो — विश्वमा अरु ठाउँमा पनि आथिक समस्याको कुराहरु भैरहेको र नेपाल विभिन्न कारणले थोरै संकुचन आएको हो तर डरलाग्दो अवस्था आएको जस्तो मलाई लाग्दैन् । गभर्नर प्रकरणको विषयमा कुरा गर्दा केसीले यो प्रादेशीक क्षेत्र भएको हुनाले अकस्मात् केन्द्रमा आउने परिवर्तनमा के भयो भन्ने किसिमको उत्तर आफुहरुले नपाउने तर पनि डे टु डे एक्टिभिटिजहरुमा यो विषयमा यही होला यस्तै होला भन्ने सोचाइ चाँहि बनाइनसकेको बताउनुभयो । बैकिङ्क क्षेत्र नेपाल राष्ट्र बैब्कको निति नियम अनुसार चल्नुपर्ने भएकोले यो प्रकरणमा चासो भएतापनि प्रक्रियागत कुरामा त्यसको असर के हुन्छ भनेर प्रदेशमा आंकलन नगरेको केसीको भनाई छ । अहिलेको यो गाह्रो अवस्थामा सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा केसीले जोड दिनुभयो ।