पोखरा, १२ फागुन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवनले तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने योजनाहरु सरेण्डर गर्न आग्रह गर्नू भएको छ । प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले विहिबार लमजुङमा आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वय र आर्थिक अनुसासन सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्वोधन गर्दै आर्थिक बर्षको दोश्रो चौमासिक सकिन लागेकोले अब कार्यान्वय नहुने योजनाहरु समर्पण (सरेण्डर) गर्न आग्रह गर्नु भएको हो ।
संघियता कार्यान्वयनको अभ्यासमा रहेकोले केही कठिनायी हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री बरालले यस बर्ष कम्तिमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने गरी अघि बढ्न आग्रह गर्नु भयो । समस्या देखायर कर्मचारीले उम्कन नपाउने उहाँले बताउनु भयो । विभिन्न योजनामा विनियोजन गरेको रकम फ्रिज गर्ने सिस्टमको अन्त्य गर्ने रणनितीमा आफुहरु रहेको मन्त्री बरालले बताउनु भयो । तथ्यमा आधारित भयर जनताका आवश्यकताका योजनाहरु छनौट गर्न मन्त्री बरालको आग्रह थियो । उक्त योेजना छनौटमा कुनै ढंगले प्रभावित नहुन उहाँले आग्रह गर्नु भयो । इच्छा शक्ति भएमा यो संघिय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने उहाँको भनाई थियो ।
प्रदेश निती तथा योजना आयोगका सदस्य माया तिमिल्सिनाले बजेट खर्च गर्ने निती तथा प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । जिल्ला समन्वय समिति लमजुङका प्रमुख भोजराज पाण्डेले लमजुङ वासी विकासे मुद्धामा एक भएको बताउनु भयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले गत बर्ष लमजुङमा ७२ प्रतिशत चालु तर्फ र ७५ प्रतिशत पूजिगत खर्च भएको जानकारी गराउदै यस चालु आर्थिक बर्षको ७ महिनामा १९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताउनु भयो । खर्च नहुने योजनाको फाइनल अघि बढाउन उहाँले सुझाव दिनु भयो । प्रदेशमा एक अर्ब भन्दा बढी सवारी साधनको माग भएको सचिव अर्यालले बताउनु भयो ।
भौतिक पूर्वधार विकास कार्यालय लमजुङका प्रमुख सुमन गिरीले बहुबर्षीय योजना, मोटरेवल पुल सहितको केही योजनाको बजेट व्यबस्थापनमा कठिनायी हुने भएको बताउनु भयो । गत बर्ष जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी नभए पनि यस बर्ष प्रयाप्त बजेट भएकोले समयमै सकिने गरी काम तिव्रता दिएको उहाँले बताउनु भयो । जलश्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय लजमुङका प्रमुख राजेन्द्र भण्डारीले हाल आफुहरुले ७९ योजना २ लाख देखि करोड बराबरका भएको बताउनु भयो । टुक्रे योजनाले कार्यान्वयनमा थप समस्या भएको उहाँको गुनासो थियो । डिभिजन वन कार्यालय लमजुङका सूचना अधिकारी सन्तोस खनालले १७ जना वन रक्षक कर्मचारी सहित अन्य कर्मचारी अभाव, सवारी साधनको अभाव भएको गुनासो गुर्न भयो ।
कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङका प्रमुख सुदिप खतिवडाले उत्पादनमा आधारित अनुदानाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउदै चालु आर्थिक बर्ष असोजमा धान बालीमा पुगेको क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउन नसकिएको गुनासो गर्नु भयो । स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङका अमर दवाडीले कोरोनाबाट मृत्यु भएका ३८ जनाको मात्र प्रदेश सरकारबाट रहात स्वरुपको रकम प्राप्त भएको तर बाँकी ५४ जना कोरोनाबाट मृत्यु भएकालाई रहात रकम दिनुपर्ने अबस्था रहेको बताउनु भयो ।
हालसम्म प्रदेशका ९ जिल्लामा उक्त कार्यक्रम गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव वसन्तराज तिवारीले बताउनु भयो । लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शुसिल बैज्ञको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । भूकम्प र बाढी पहिरोले प्रभावित लमजुङमा थप बजेट आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-