पोखरामा राजश्व नीति रकर सुधारसम्बन्धी अन्तक्र्रिया

पोखरा, १२ फागुन ।

उद्योगी÷व्यवासायीहरुले नेपालका राजश्व नीतिहरु व्यवसाय मैत्री हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । व्यवसायीहरुको पलायन, राजश्व चुहावट तथा उत्पादनहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमता वृद्धि नहुनुमा पनि नीतिहरु दोषी रहेको उनीहरुको आरोप छ । उनीहरुले व्यावसायिक वातावरण निर्माणको लागि एउटै ढोकाबाट करका सबै काम सल्टिनुपर्ने,अनावश्यक दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने र कानूनहरुमा समायानुकुल सुधार हुनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरुको रहेको छ । उनीहरुले झन्झटिलो कर प्रणाली निर्माण गरी राज्यले जरिवाना खोजेको हो कि व्यावसायिक वातावरण निर्माण ? भन्ने प्रश्न पनि गरे ।

नेपाल राजश्व परामर्श समितिले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८०को राजश्व नीति र कर सुधारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले यी धारणा राखेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजश्व परामर्श समिति नेपालमा प्रभावकारी राजश्व प्रणाली स्थापनामा सघाउन गठित परामर्शदात्री संस्था हो । संस्थाले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको सो अन्तरक्रियामा यहाँका सबैजसो निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ÷संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले सरकारले मध्यम र साना करदाताको समस्याप्रति नजरअन्दाज गर्दै ठूला व्यवसायीहरुको हितमा काम गर्ने गरेको आरोप लगाए ।

‘मन्त्रीहरुबाटै नीतिगत परिर्तन गरी ठूला व्यवसायीको हितमा काम हुन्छ’,उनले भने,‘केही व्यवसायीहरुको स्वार्थमा मन्त्री र मन्त्रालय परिचालित हुँदा आम व्यवसायीहरुको कर प्रशासनप्रति विश्वास घटेको हो ।’ उनले कानूनी छिद्र प्रयोग गर्दै हुने कर छली नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । मध्यम र साना व्यवसायीहरुको पक्षमा काम गर्ने हो भने उनीहरुको व्यवसायको लागत घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो ।कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले कोभिडबाट प्रताडित व्यवसायीको हितको लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको कार्यविधि व्यवसायी मैत्री बनाइएको जिकिर गरे । उनले राजश्वसम्बन्धी कानून बनेपछि दोहोरो करको समस्या हट्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले व्यवसाय दर्ता निःशुल्क हुनुपर्ने र पूँजीको आधारमा दर्तामा कर लिनु गलत भएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य बाबुराम गिरीले कर प्रशासनम एकद्धार प्रणाली लागू नभएको गुनासो गरे ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले ंराज्यका निकायहरुमा दर्ता भएर व्यवसाय गर्नेहरुलाई राज्यले संरक्षण र प्रोत्साहनको बदलामा दुःख दिएको गुनासो गरे । हाल नेपालीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिरहेका सामानहरुमध्ये धेरैजसो कर छलीको सामान भएको जिकिर पनि उनको थियो । उद्योगी व्यससायीहरुको चाहना भनेको उत्पादन लागत कम तथा सरल राजश्व प्रशासन भएको बताउँदै उनले भने,‘व्यवसाय पारदर्शी होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो तर त्यसको लागि कर प्रशासनका काम सजिलो हुनुप¥यो ।

राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दहालले समिति सरकारलाई सुझाव दिने विज्ञ समूहजस्तो भएको बताउँदै निजी क्षेत्रका समस्या राज्य समक्ष राख्ने दायित्व निर्वाह गर्ने प्रतिवद्दता व्यक्त गरे । उनले समितिका ७० प्रतिशत सुझाव कार्यान्वयन भएको जिकिर पनि गरे । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समितिका सदस्य सचिव भूमिराज शर्माले चालु आर्थिक वर्षको लागि समितिले दिएका सुझावहरुबारे जानकारी गराए ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनमा लाग्न तथा व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करको सीमा बढाउने सुझाव दिए । नेपाल उद्योग परिसंघ गण्डकीका अध्यक्ष विनोद शर्माले कर नतिर्नेभन्दा कर तिर्न जानेलाई अपराधी करार गर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे । उनले कालो धन लुकाउने अवसर नदिएसम्म करण प्रणालीमा सुधार नहुने उनको भनाइ थियो । नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स गण्डकीका महासचिव देवराज शर्माले गैरकरका दायरा बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।स्याङ्जा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रविन्द्रमान श्रेष्ठले राज्यले व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्ने र दण्ड जरिवानाबाट आउने राजश्वको मुख हेर्न नहुने बताए ।

कार्यक्रममा शुक्ला गण्डकी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठ,गोरखा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष श्रवण श्रेष्ठ,कास्की हस्तकला उद्योग संघकी अध्यक्ष रामकली खड्का, व्यवसायी लक्ष्मण श्रेष्ठ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ कास्की अध्यक्ष बलराम गौतम,युवा व्यवसायी अंकित पौडेल,म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष लिलाधर गौतमलगायतले आयकरको दायरा बढाउनुपर्ने,कर प्रशासन विद्युतीय हुनुपर्ने,कर शिक्षाका कार्यक्रमलाई अझ व्यवहारिक बनाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले बजेट बनाउने बेला सुझाव माग्ने तर कार्यान्वनय नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।