पोखरा, १० फागुन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवनले यातायात क्षेत्रमा हुने बिचौलीयाको अन्त्य गर्न हेल्प डेक्स स्थापना गर्न आवश्यक भएको बताउनु भएको छ । प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको राजश्व संकलन तथा परिचालन सम्बन्धि एक दिने अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बरालले यातायात क्षेत्रको सेवा प्रभावकारी बनाउन बिचौलीयाको अन्त्य गर्दै हेल्प डेक्स स्थापना गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो ।
मन्त्री बरालले भन्नु भयो“ प्रदेशको राजश्व संकलनको पहिलो क्षेत्र नै यातायात हो, यो प्रत्यक्ष जनतासंग जोडिएको हुँदा यसबाट सेवाग्राहीलाई झनझट रहित ढंगले काम गर्दा आवश्यक पर्ने कुनै पनि सुधारको लागि अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको छ ।” यातायात क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेकोले त्यसको अन्त्य गरी जनतालाई प्रभावकारी ढंगले सेवा दिदै डिजिटल सिस्टममा लैजानको लागि अनुसन्धान आवश्यक भएको मन्त्री बरालले बताउनु भयो । यातायात विभागलाई संघियताको मर्म र भावना अनुसार चल्न आग्रह गर्दै मन्त्री बरालले यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको हावी भएको टिप्पर्ढी गर्नु भयो ।
प्रदेशमा यातायात क्षेत्रबाट चालु आर्थिक बर्षको माघ मसान्तरसम्म ७ महिनामा १ अर्ब १२ करोड राजश्व संकलन भएको मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले बताउनु भयो । यातायात क्षेत्रबाट यस बर्ष १ अर्ब ९४ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा प्रदेशमा गत बर्ष यातायात क्षेत्रबाट १ अर्ब ६९ करोड ४८ लाख राजश्व संकलन भएको सचिव अर्यालले बताउनु भयो । प्रभावकारी ढंगले कसरी राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको उहाँले जनाउनु भयो ।
गण्डकीका प्रदेश लेखा नियन्त्रक केशवराज ढकालले संघिय सरकारबाट प्रदेशलाई कम अनुदान आउने भएकोले प्रदेशले राजश्वको दायरा बृद्धि गर्नुपर्ने बताउनु भयो । भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यबस्था मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम पौडेलले पोखरा महानगरले सडकमै पार्किङ शुल्कः लिनु अवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै प्रकृया र डिजिटललाइज सिस्टममा लैजान नसक्दा थप कर संकलन हुन नसकेको बताउनु भयो ।
यातायात व्यबस्था कार्यालय, सवारी कास्कीका उपसचिव डिल्लीराम रिजालले अझै पनि यातायातमा बिचौलियाको हावी भएको बताउनु भयो । २ सय रुपैयाको कर शुल्क तिर्न पनि ५ सय रुपैया बिचौलियालाई तिर्नुपरेको सेवाग्राहीले आफुहरुलाई गुनासो गर्ने गरेको उहाँले सुनाउनु भयो । टफिक कार्यालयबाट संकलन गर्ने राजश्व प्रदेश माताहातमा ल्याउनुपर्ने रिजालको माग थियो ।
विगत डेढ बर्ष देखि लाइसेन्स प्रिट नहुदा लाइसेन्स वितरणमा ठुलो समस्या रहेको एकै दिनमा ७ देखि १० हजार प्रिट हुने भए पनि हाल एक लाख लाइसेन्ट पेन्डिङ भएको यातायात व्यबस्था कार्यालय सवारी चालक अनुुमतिपत्र कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रेम सुवेदीले बताउनु भयो । कर्मचारी दरबन्दी कम जसले गर्दा बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म खटिनुपर्ने भएकोले, कर्मचारीलाई प्रोत्साहत भक्ताको ब्याबस्था हुनुपर्ने समेत उहाँले माग गर्नु भयो ।
राजश्व चुहावटका क्षेत्रहरुमा सवारी चालक अनुमती पत्र प्रमाणिकरण दस्तुर,रिचेक तथा रिट्याकिङ गर्नुपर्ने, समयमै छुटको सूचना जानकारी नभएको हुँदा कार्यान्वयमा कठिनायी भएको कार्यक्रममा सुझाव आएको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव वसन्तराज तिवारीले बताउनु भयो । संघिय र प्रदेश कानूत बाझिएको, संघिय कार्यविधिबाट परिचालित हुनुपरेको, अन्य प्रदेशबाट जारी भएको सवारी चालक अनुमती पत्रको नविकरण के कसरी गर्ने यसको लागि कानूनि व्यबस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको उहाँले जनाउनु भयो ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-