पोखरा, १९ माघ ।
पोखराको बेगनास ताल सिंगो देशले गौरब गर्ने एक प्राकृतिक सम्पदा हो । यसको मुहान पोखरा महानगरपालिका ३१ स्याम्खुदी भन्ने ठाउमा पर्दछ । जलश्रोत तथा सिंचाई बिकास डिभिजन कार्यालय कास्कीले दिएको जानकारी अनुसार यो जग्गा सिंचाई कार्यालयको मातहतमा छ। यो सरकारको जग्गा हो। यो जग्गामा त्यहाको कोट देउराली बहुद्येशीय सहकारी सस्थाले अबैध रुपमा १९ दिन सम्म निरन्तर माछापोखरी खन्नका लागि डोजर चलाएको छ ।
उक्त सुचना यहि माघ १४ गते गण्डकी प्रदेशको उर्जा जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा प्राप्त भयो, त्यसलगतै गण्डकी प्रदेशका उर्जा जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रि हरिशरण आचार्यको टोलि स्थलगत अनुगमनका लागि पोखरा ३१ स्थित बेगनास तालको मुहानमा पुग्यो । जलश्रोत तथा सिंचाई बिकास डिभिजन कार्यालय कास्कीले दिएको जानकारी अनुसार २०४५ सलमा नेपाल सरकारले जग्गा धनीलाई उचित मापदण्ड दिएर यो जगा अधिग्रहण गरेको थियो । यो पत्रको आधारमा यो स्यामखुदी फाट तत्कालिन पंचायत बेगनास वडा नम्बर ८ मा पर्दछ र सम्पूर्ण कित्ता नम्बरहरु नेपाल सरकारको सिंचाई बिकास डिभिजन कार्यालयको लालपुर्जामा छन् ।
मन्त्रि हरिसरण आचार्यले स्थलगत अनुगमन गरेर काम तत्काल रोक्न लगाएको भोलिपल्ट यहि माघ १५ गते कोट देउराली बहुद्येशिय सहकारी सस्थाका पदादिकारिहरु उर्जा जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा आफुहरुले माछा पोखरी नभई ताल संरक्षण गर्न खोजेको भन्दै एक कथित प्रतिबेदन समेत लिएर गएका थिए । मन्त्रि आचार्यले यो प्रतिवेदन सरकारलाई च्योन्ज दिने खालको भएको जनाउँदै यो तरिका कानुन र सामाजिक दुवै रुपमा गलत भएको बताएका छन् । यो तरिका राज्यको काम गर्ने सिष्टमलाई नै भत्काउन खोजेको मन्त्री आचार्यको भनाई थियो ।
माछापोखरी खन्नका लागि उक्त डोजर चलाउने अनुमतिका लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३१ का सदस्य तथा कार्यवहाक अध्यक्ष विष्णुबहादुर भूजेलले महानगरलाई सिफारिस गरेको थियो । तपाईले किन सिफारिस गर्नुभयो ? भन्ने प्रश्नमा भूजेलले आफूले गल्ती गरेको स्विकार गरेका छन् । यसविषयमा वडाध्यक्षलाई सोध्दा उनको जवाफ केही नमिल्दो छ । वडाध्यक्ष कमलबहादुर थापाले सहकारीले तालको जग्गा मिचेको कुरा सुनेको तर आफुले अहिले सम्म हेर्न नगएको कुरा बताए । कार्यवहाक अध्यक्षले डोजर खन्न सिफारिस भन्ने शब्द प्रयोग गर्न नहुने उनको तर्क छ । त्यसरी सिफारिस गर्ने अधिकार वडालाई नभएको उनले बताए । कार्यबहाक अध्यक्षवाट गल्ती भएको पनि उनले स्विकार गर्छन् ।
डोजर चलाउने अनुमतिका लागि वडा कार्यालयले पोखरा महानगरलाई सिफारिस गरेको थियो । तर पोखरा महानगरले भने यो विषयमा केही थाहा नभएको जस्तो गरि अनविज्ञता प्रकट गरेको छ । पोखरा महनगरपालिकाका सुचना अधिकारी भरतराज पौडेलले आफुहरुले पनि मिडियामा यो समाचार आएपछि जानकारी पाएको बताउँछन् । उनले अनुमति नलिइ काम गर्न नपाउने बताए । गलत कामलाई महानगरले नियमन गरेर कानुनको दायरामा ल्याउने पौडेलको भनाई छ । तर महानगरले डोजर खन्ने अनुमति सहकारीलाई नदिएको उनको दाबी छ ।
यता केही दिन अघि सामाजिक सञ्जालमा फेवाताल अतिक्रमण भयो । त्यहाँका एक जना जग्गाधनीले फेवातालको मापदण्ड मिचेर अनाधिकृत रुपमा भौतिक संरचना निर्माण गरे भन्ने सम्मका समाचारहरु बाहिरिए । तत् पश्चात पोखरा महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण भयो । गण्डकी प्रदेशको उर्जा जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण भयो । त्यसपछि गण्डकी प्रदेशका उर्जा जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रि, पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर र महानगरका प्रवक्ता समेत उक्त स्थानमा पुगेर अतिक्रमण नै हो भनेर व्याख्या गरे । र ती व्यक्तिलाई सरकारको अनुमतिविना एउटा ढुङ्गा पनि नराख्न निर्देशन दियो । उक्त निर्देशनपछि ती व्यक्तिले आफुले बनाएका संरचना आफैले भत्काएका छन् । उनले पोखरा महानगरले, प्रदेश सरकारले मापदण्ड विपरितका संरचना भत्काउने कामलाई तिव्रताका साथ अघि बढाओस् भनेर कामना पनि गरेका छन् र तिव्रताका साथ अघि बढाएन भने म आफुले यहाँ भौतिक संरचना निर्माण गर्छु भनेर समेत भनेका छन् ।
पोखराको फेवातालमा जनप्रतिनिधिले नै तालको मापदण्ड मिचेर घर र रेष्टुरेण्ट बनाउदा जनताले मापदण्ड मिच्यो भनेर धमाधम जनताले बनाएका संरचना भत्काइएका छन् । तालको छेउमा पर्खाल निर्माण ग¥यो भनेर मन्त्रीसहित पोखरा महानगरको प्रतिनिधि पुगेर पर्खाल भत्काउन निर्देशन दिइएको हो । एक जना सामान्य व्यक्तिले सामान्य लाभका सामान्य पर्खाल बनाउदा यति ठूलो विषय बन्छ, यति ठूलो मद्धा समेत चल्छ । तर पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाको आफ्नै घर, आफ्नै व्यवसाय फेवातालको मापदण्ड विपरित छ । यसको विषयमा कस्ले हेर्न ? कस्को नजर जाने ? यसविषयमा वडाध्यक्ष थापासँग कुरा गर्दा उनले ४० सालमा आफ्नो बुवाले जग्गा किनेको र ५१ साल अंशवण्डा लगाउदा त्यो जग्गा आफ्नो भागमा परको बताए । मापदण्ड ६४ सालमा लागु भएकोले त्यो भन्दा पहिले नै मापदण्ड लागु नहुदै त्यो जग्गा आफ्नो नाम रहेको र त्यो वेला सराङकोट गाविस रहको उनको भनाई छ । भएको सार्वजनिक सम्पत्ती राज्यलाई दिने सिष्टम भयो भने आफुले निशुल्क यो जग्गा राज्यलाई दिन तयार रहेको उनले बताए । तालको किनारा होटल व्यवसाय गर्ने, पर्यटन फस्टाउने ठाउँ हो, हामी देशविदेश पनि गएका छौँ, थापाले भने — तर उचित खाका राज्यले नदिदा अहिले सम्म यो समस्या आएको हो । म तालको किनारमा छु भने ताललाई फोहोर नगरीकन व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ, म बाच्न प¥यो, काम गर्न पाउनुप¥यो, काम गर्ने भएपछि आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मेरो अधिकार हो, अरुले पनि गरेका छन् । आफ्नो संरचना मापदण्ड विपरित भएको कुरा उनले स्विकार गरेका छन् तर जबसम्म राज्यले व्यक्तिको जग्गालाई उचित व्यवस्थापन गर्दैन, टुङ्गो लगाउदैन तबसम्म यो समस्या रहिरहने वडाध्यक्ष थापाले बताएका छन् ।
पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले जब तालमा ६५ मिटरको मापदण्ड कायम हुन्छ, त्यो कायम भएको मापदण्डले वडाध्यक्षको घर होस् या प्रधानमन्त्रीकै घर भएपनि या जोसुकै जनप्रतिनिधि भएपनि नचिन्ने बताएकी छिन् । किनभने यो कानुनसंगत जाने विषय भएको गुरुङको भनाई छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले के फेवातालको अतिक्रमणको विषयलाई समाधान गर्न सक्ला ? यो चुनौतिको विषय छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-