जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकार र आयोग सहमत

काठमाडौं, १८ माघ ।

सरकारले २०७९ साल जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगबीच स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ ४ गते बुधबार एकै चरणमा गर्ने समझदारी बनेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूसहित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा ०७९ जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी बनेको हो ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले जेठ ४ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तावमा आयोगका पदाधिकारीले समर्थन जनाएपछि प्रधानमन्त्र िदेउवाले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले २०७९ साल जेठ ४ गते निर्वाचनको मिति तोक्ने बताउनु भएको थियो ।

आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलहरुको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्व तयारीका अन्य कार्यहरु निरन्तर गरिरहेकाले जेठ ४ मा निर्वाचन गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।

आयोगले यसअघि एकै चरणमा भए वैशाख १४ र दुई चरणमा भए वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, सत्तारुढ गठबन्धन भित्रको मतभेदका कारण सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सकेको थिएन ।

गत शनिबार बसेको गठबन्धनको बैठकले कानुनमा आवश्यक संशोधन गरेर भए पनि जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसबारे छलफल अघि बढाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमा संशोधन नगरी जेठ ४ मै स्थानीय निर्वाचन गर्न सहज हुने सहमतिपछि आयोगलाई छलफलका लागि बोलाउनु भएको थियो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ ५ गते सकिँदैछ । त्यसअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने कानूनी बाध्यताबमोजिम निर्वाचनको मिति तय गरिएको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा १२ अर्ब खर्च लाग्ने आयोगको अनुमान
निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ ४ गते प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा निर्वाचन मितिबारे परामर्श दिँदै अनुमानित खर्चबारे पनि जानकारी गराएको हो ।

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च लागेको भन्दै आयोगले अब हुने निर्वाचनमा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको हो । ‘एकै चरणमा निर्वाचन नभएमा निर्वाचन व्यवस्थापनमा हुने अनुमानित खर्चमा वृद्धि हुनेछ’ उनले भने ।

निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च र अन्य सुविधामा २०७४ सालमा भन्दा ३० प्रतिशत बढी खर्च हुने आयोगको अनुमान छ । त्यस्तै २०७४ सालपछि २० लाख मतदाता थपिएकाले मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतपत्र र मतदान सामग्रीको खर्च वृद्धि हुने पनि आयोगको भनाइ छ ।